सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गर्नु केवल नीतिगत परिवर्तन मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भमाथि नै प्रश्न उठाउने कदम हो। राज्यको चौथो अंगका रूपमा मानिँदै आएको पत्रकारिता क्षेत्र, विशेषतः निजी मिडिया, यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। आम नागरिकलाई सूचित गर्ने, सशक्त बनाउने र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको मिडियामाथि यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाने देखिँदैन।
इतिहास हेर्दा पत्रकारितालाई चौथो अंगको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परा करिब तीन सय वर्ष पुरानो छ। बेलायती चिन्तक एडमन्ड बर्कले सन् १७८० तिर संसद्मा पत्रकारिताको भूमिकालाई चौथो अंगको रूपमा व्याख्या गरेपछि विश्वले यसलाई स्वीकार्दै आएको हो। यद्यपि कानुनी रूपमा परिभाषित नभए पनि व्यवहारमा मिडियाले राज्यका अन्य तीन अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने, जनताका आवाज बोल्ने र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। तर, अहिलेको सरकारी निर्णयले यही ऐतिहासिक मान्यतामाथि चुनौती खडा गरेको छ।
सरकारी सञ्चार माध्यम र निजी मिडियाबीचको आधारभूत अन्तर बुझ्न जरुरी छ। गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी मिडियाले स्वाभाविक रूपमा सरकारकै नीतिनिर्णय र गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन्छन्। उनीहरूबाट सरकारको कडा आलोचना अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा सरकारी मिडिया स्वयं कार्यपालिकाकै विस्तार हुन्। त्यसैले, सत्तालाई सन्तुलनमा राख्ने, प्रश्न गर्ने र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी निजी मिडियामाथि नै निर्भर रहन्छ। यही कारणले निजी मिडियालाई चौथो अंगको रूपमा बढी मान्यता दिइन्छ।
यस्तो अवस्थामा निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूको आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाउनु हो। नेपालको विज्ञापन अर्थतन्त्र करिब १५ अर्बको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा कोभिडपछि घटेर झण्डै १३ अर्बमा सीमित भएको छ। यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारी विज्ञापनको छ। अहिले सरकारले यही अंश निजी मिडियाबाट हटाएर सरकारी माध्यमतर्फ केन्द्रित गर्दा निजी सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक संकटमा धकेलिने जोखिम बढेको छ।
निजी मिडियाले विगतमा विज्ञापन वितरण प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार, घूस र कमिसनको विरोध गर्दै सुधारको माग गर्दै आएका थिए। नयाँ सरकारसँग पारदर्शिता र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सुधारको सट्टा पीडित पक्षलाई नै दण्डित गर्ने शैलीमा आएको यो निर्णयले सरकारको नीयतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, निजी मिडिया अहिले पूर्ण रूपमा सडक आन्दोलनमा नउत्रिनुका कारण पनि छन्। राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा, नयाँ सरकारप्रतिको आशा र दीर्घकालीन सुधारको विश्वासले उनीहरूलाई संयमित बनाएको देखिन्छ। तर यसलाई कमजोरी ठान्नु घातक हुनेछ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र मिडिया कमजोर हुनु भनेको अन्ततः नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुनु हो।
अन्ततः, सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मिडिया उसको विरोधी होइन, लोकतन्त्रको सहयात्री हो। निजी मिडियालाई निषेध गरेर होइन, समान व्यवहार र पारदर्शी विज्ञापन नीतिमार्फत सशक्त बनाएर मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। अन्यथा, यस्तो निर्णयले अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा लोकतन्त्रकै जग हल्लाउने खतरा रहन्छ।
