काठमाडौं, असार ३ गते २०८३
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका तर कानुनअनुसार नियमित विवरण पेश नगरेका, अद्यावधिक नगरेका वा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना नतिरेका कम्पनीहरूलाई राहत दिने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ।
कार्यालयले नेपाल सरकारको आर्थिक सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सूचनाअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूले यदि आफ्नो कारोबारलाई निरन्तरता दिन वा कम्पनी दर्ता खारेज गर्न चाहेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विवरण २०८३ साल असोज मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिभित्र विवरण पेश गरेमा सो मितिसम्म लागेका वा लाग्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो कम्पनीलाई अद्यावधिक गर्न वा दर्ता खारेज गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्बन्धित सबै कम्पनी तथा सरोकारवालाहरूलाई निर्धारित समयभित्र आवश्यक विवरण पेश गरी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको यस अवसरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
