काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत स्वामित्वका लागि सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत शिव कार्कीका अनुसार निर्देशिका स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय, परामर्श तथा सहमति मागिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवदेखि राजपत्र अनङ्कित (सहायक स्तर) सम्मका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहने गरी सवारी साधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। उक्त ऋणको ब्याज सरकारले शतप्रतिशत अनुदानका रूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ। मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, सहसचिव वा ११औँ तहले ५० लाख रुपैयाँ तथा उपसचिव वा ९–१०औँ तहले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, शाखा अधिकृत तथा ६–८औँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख रुपैयाँ र राजपत्र अनङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
प्रस्तावअनुसार कर्मचारीले सवारीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम आफैँ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत उपलब्ध हुनेछ। ऋणको अवधि अधिकतम २० वर्ष रहनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा तोकिएका बैंकमार्फत ऋण प्रवाह गरिनेछ। ऋण चुक्ता हुनुअघि कर्मचारी सेवाबाट अलग भएमा ब्याज अनुदान स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निर्देशिकामा सवारी साधनको इन्धन र मर्मत खर्चका लागि वार्षिक निश्चित रकम कर्मचारीको खातामा मासिक किस्ताका रूपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि बिल वा लगबुक पेस गर्नुपर्ने छैन। मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीले वार्षिक १ लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् भने सहसचिवले १ लाख २० हजार इन्धन र ७५ हजार मर्मत खर्च, उपसचिवले १ लाख इन्धन र ५० हजार मर्मत खर्च पाउनेछन्। शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीले ४० हजार इन्धन र १५ हजार मर्मत खर्च तथा सहायक स्तरका कर्मचारीले २५ हजार इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने प्रस्ताव छ।
मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले सरकारी चालक नराखी आफैँ सवारी चलाउने विकल्प रोजेमा हल्का सवारी चालकको प्रारम्भिक तलबसरह मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
सरकारले विद्युतीय (इभी) तथा नेपालमै एसेम्बलिङ वा उत्पादन भएका सवारी साधन खरिदलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यो योजना पूर्ण रूपमा स्वेच्छिक हुने जनाइएको छ। योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीका लागि कार्यालयका सवारी साधनलाई ‘पुल सवारी’का रूपमा प्रयोग गरिनेछ। साथै, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग, इन्धन तथा मर्मत खर्चको अनुगमन गर्न डिजिटल एप विकास गर्ने र सबै सरकारी सवारीमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
