काठमाडौं ,२३ साउन ,२०८३
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले हिजो संसदमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न समस्या उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले सेवा प्रवाह, यातायात, कालोबजारी, स्वास्थ्य उपचार तथा गरिब र विपन्न नागरिकका समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
संसदमा बोल्दै रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य गर्दै जनताले नयाँ सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको तर अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको संकेत गरे। उनले सरकार जनताका समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै सांसद मनिष झाले सवारी साधनमा प्रयोग हुने कालो सिसा र कालो स्टिकरको विषय उठाउँदै यसअघि कालो सिसा र स्टिकर हटाउने अभियान सञ्चालन गरिए पनि अब कालो चस्मासमेत हटाउनुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। उनले सवारी साधनमा प्रयोग हुने कालो सिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद कमल सुवेदीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कारबाही आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी सांसद बदनकुमार भण्डारीले वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य उपचारको विषय संसदमा उठाए। उपचार नपाएर वृद्ध बाआमा बेपत्ता हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन राज्यले स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपा सांसद **टीका संग्रौला (ज्वाला)**ले गरिब तथा निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइन्। उनले गरिब र विपन्न नागरिकका लागि कम्तीमा एकपटक भारी दरको उपचार तथा शरीर अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता महँगा स्वास्थ्य सेवासमेत राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्।
रास्वपा सांसदहरूले संसदमा उठाएका यी विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका छन्। उनीहरूले सरकारको नीति र कार्यक्रम जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सवारीदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्मका विषय संसदमा उठेपछि सरकारको आगामी कदमप्रति नागरिकको चासो बढेको छ। विशेषगरी कालोबजारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच र विपन्न नागरिकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारमाथि दबाब बढेको देखिन्छ।
