धादिङ, — जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन्।
नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघ का अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट आएका केही निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध देखिएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सांसदबाट दिइएका निर्देशनहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवहारमा भने स्थानीय तहका निर्णय र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
साथै, संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका निर्धारण र आपसी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।
