कृष्णराज अधिकारी, धादिङ
अधिवक्ता
यो धर्ती सबै जीवित प्राणीहरूको साझा घर हो । प्रकृतिले वरदान स्वरूप प्रदान गरेकी चाहे बोट बिरुवाहरू हुन् या हावा पानी बन जङ्गल र यसैसँग आश्रित जलचर , थलचर जनावर र मानिसहरू यी सबैको सङ्गम स्थल भनेकै हाम्री धर्ती माता पृथ्वी हुन् । यसैले सबैलाई आफ्नो प्राकृतिक रूपमा रहन पाउने, प्रकृतिले प्रदान गरेको वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । अब कुरा आउँछ मानव अधिकार को । यो भावनामा बग्ने कुर भन्दा पनि व्यवहारमा लागु हुने कुराहरू हुन् । मानव समाजको सभ्यताको एउटा कसी भनेको मानव अधिकार पनि हो ।
मानव अधिकारका आ-आफ्नै हिसाबले परिभाषाहरू हुन सक्लान् । जो जसले जे जे भने पनि मानिसको जन्म सिद्ध नैसर्गिक अधिकार, जो मानिसको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मानव मर्यादासँग सम्बन्धित रही नेपालको संविधान र वर्तमान ऐन कानुनहरूसँग सम्बन्धित रही प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । अर्को रूपमा भन्नु पर्दा मानवलाई मानवीय मर्यादामा बाँच्नका लागि चाहिने अधिकार नै मानव अधिकार हो । व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई प्रथम पुस्ताको अधिकारका रूपमा मानिन्छ भने आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई दोस्रो पुस्ताको रूपमा लिने गरिन्छ । यति मात्र नभै हिजोआज विकास र वातावरणलाई तेस्रो पुस्ताको रूपमा अति आवस्यकिय मानव अधिकारको प्रमुख मुद्दा बन्दै आइरहेको छ ।
नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ डिसेम्बर १० लाई आत्मसाथ गर्दै मानव अधिकार सम्बन्धी २४ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि , महासन्धि , प्रोटोकल लगायतमा हस्ताक्षर गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफूलाई मानव अधिकारको कार्यान्वयन र पालना गर्ने देशहरु मध्येमा उभ्याएको छ । जस्तै उदाहरणका लागि दासत्व महासन्धि -१९२६,जातीय हत्या रोकथाम सम्बन्धी महासन्धि – १९४८ , जीउ मास्ने बेच्ने सम्बन्धी महासन्धि – १९४९, महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार महासन्धि- १९५२,जातीय भेदभाव उन्मुलन महासन्धि-१९६५,बाल अधिकार महासन्धि – १९८९ आदि इत्यादि ।
नेपालको संविधान मानव अधिकारको आधिकारिक लिखित दस्ताबेज हो । हाम्रो वर्तमान संविधान को भाग ३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४६ सम्म ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।यद्यपि संविधानका अरू धाराहरू पनि मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित नै छन् । कतिपय मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा भने यी मध्ये केही धाराहरू निलम्बन गर्न सक्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा मानव अधिकारका वकालत गरी हिड्ने विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन् । या भनौँ दलै पिच्छे जस्तो यस्ता सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो अनुकूलको सरकारले जति सुकै मानव अधिकार उलङ्घनका घटना घटाए पनि कानमा तेल हाली बस्ने आफू अनुकूल नभएका सरकारको भने धुन्दाधुन्दै धुंवादार विरोध गर्ने । यसले गर्दा अधिकार कर्मीहरू प्रति न त राज्यले नै सम्मान पूर्वक व्यवहार गरेको न त नागरिक समाजकै विश्वास जित्न सकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा २०४५ साल मङ्सिर २४ गते स्व ऋषि केश शाह को नेतृत्वमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनको स्थापना हुन पुग्यो । सुरुवाती समयमा यो नै नागरिक पक्ष बाट स्थापित मानव अधिकारको वकालत गर्ने स्वतन्त्र सङ्गठन थियो । यस सङ्गठनको इतिहास हेर्दा तुलसीलाल अमात्य, शम्भु प्रसाद ज्ञवाली,पद्म रत्न तुलाधर, नूतन थपलिया,भरत मोहन अधिकारी,दमननाथ ढुङ्गाना, प्रदिप गिरी, सुशीला कार्की डा. बाबुराम भट्टराई, शम्भु थापा, कपिल श्रेष्ठ, सुदिप पाठक लगायतका अग्रज व्यक्तित्व आबद्धता रहेको गौरवमय इतिहास पाउँदछौ । धादिङमा यस सङ्गठनको स्थापना २०५४ साल मङ्सिर २४ गते मानव अधिकारकर्मी समुदाय बिच धादिङ बेसीको एक भेलाले म कृष्णराज अधिकारीको सभापतित्वमा समिति गठन भै क्रियाशील हुन पुग्यो । बिचको कालखण्डमा हाम्रा आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व स्व. कृष्णप्रसाद दाहालले लामो समयसम्म नेतृत्व गरी खास गरी द्धन्दकालिन समयमा आफ्नो र सङ्गठनको भूमिकालाई उच्च बनाउने काम गर्नु भयो ।
हालका दिनहरूमा जिल्ला स्थित नागरिक समाजसङ आबद्ध सङ्घ सङ्गठन , सरकारी गैह्र सरकारी निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै धादिङमा अगाडि बढी रहेको छ । समुदायमा छुवाछुत विरुद्धको चेतना,बोक्सी लगायता कुप्रथा र यसको कानुनी सजाय , घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा लगायतका विषयहरूमा सचेतना दिलाउँदै आएको छ । यसै गरी स्थानीय सरकार र राज्यको तर्फबाट प्राप्त हुनु पर्ने सेवा सुविधा, शिक्षा,सुरक्षा लगायतका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका कार्यहरू पनि गर्दै आएको छ । निष्पक्ष र भय रहित आम निर्वाचन सम्पन्न र मत परिणाम घोषणा सम्मको कार्यमा पनि अहोरात्र खटेर निगरानी गरेको अवस्था छ ।
मानव अधिकार उलङ्घन विरुद्धको खबरदारी केबल एक व्यक्ति, सङ्गठन भन्दा पनि आम नागरिक समाजको प्रमुख दायित्व भएकोले यसलाई पैसा मुखी भन्दा पनि नितान्त सेवामूलक भावनाले एक जुट हुँदै समाजका प्रवुद्धवर्ग,नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको साथ र सहयोगमा मात्र यस्ता घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । १६ दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान र विश्व मानव अधिकार दिवस डिसेम्बर १० को मूल सन्देश पनि यही नै हो ।
लेखकः- नेपाल मानव अधिकार संगठन,धादिङको सभापति समेत हुनुहुन्छ ।
