धादिङ , गल्छी १३ पौष २०८२
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शिवराज अधिकारीले सूचना लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने बताउनुभएको छ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा कुनै पनि किसिमको आलटाल नगर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सार्वजनिक निकायमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग भएकोले स्थानीय तहसम्म यससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
“सूचनाको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास मजबुत हुन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन मजबुत बनाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।”
मन्त्री अधिकारीले नागरिकले सूचना माग गर्न हिच्किचाउन नहुने र सार्वजनिक निकायले कानुनअनुसार तोकिएको समयमै सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व इमान्दारिताका साथ पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सूचना अधिकारीको भूमिकाको प्रभावकारिता तथा सूचना माग प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयमा वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक निकायलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले सूचनाको हक प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था, देखिएका चुनौती तथा नागरिक र सञ्चारकर्मीको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारी, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन धादिङ का सभापति कृष्ण राज अधिकारी , नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
अन्तरक्रियामा धादिङ जिल्लाका गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी, वडा सचिव तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भुवन न्यौपानेले गर्नुभएको थियो।
