काठमाडौं
नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोकिँदै गएको छ। पेन्सन नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। कतिपय पूर्वकर्मचारीले रोकिएको पेन्सन पुनः सुचारु गरिदिन माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन थालेका छन्।
हालसम्म विदेशी नागरिकता लिइसकेका व्यक्तिलाई पेन्सन दिने वा नदिने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति वा निर्णय गरेको छैन। यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पेन्सन रोकिएपछि पूर्वउपसचिव गायत्री पाण्डेले गृह मन्त्रालयदेखि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयसम्म निवेदन दिएका छन्। डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) परेपछि जागिरबाट राजीनामा दिएर अमेरिका गएका उनको पछिल्ला दुई वर्षदेखि पेन्सन रोकिएको थियो। पेन्सन सुचारु गराउन उनी हालै नेपाल आएर निवेदन दिएका हुन्।
नियमअनुसार पेन्सनपट्टा हरेक आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले पेन्सनपट्टा नवीकरण गर्न सकेका छैनन्। यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएकाले पुरानै नेपाली नागरिकता देखाएर नवीकरण हुँदै आएको थियो। नागरिकता त्याग गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी जाँच प्रणाली पनि थिएन।
हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रियामा नागरिकता त्याग गरिसकेको विवरण पहिचान हुने भएकाले पेन्सन रोकिन थालेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी राजभाइ श्रेष्ठका अनुसार नागरिकता त्यागिसकेका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्दा पेन्सन रोकिएको हो।
“पेन्सन नवीकरणका लागि अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “यसका कारण कतिपयले पेन्सन रोकिँदा अन्याय भएको भन्दै निवेदन दिएका छन्। यस विषयमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ।”
