धादिङ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठ पछिल्लो केही दिनदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा विकास निर्माणका योजनास्थलमा पुगेर अवस्था बुझ्दै हिँडिरहेका छन्। उनी मतदातालाई धन्यवाद दिन र सरकारी सेवा तथा विकास निर्माणको अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले क्षेत्र भ्रमणमा निस्किएको बताइएको छ।
तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूमा श्रेष्ठ सवार गाडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झण्डा राखिएको देखिएको छ।
पाटीका कार्यकर्ता र केही पत्रकार सहित लिएर आईतवार सांसद श्रेष्ठ नेत्रावती डवजाेङ गाउँ पालिका पुगेका थिए ।
पार्टीको झण्डासहित सरकारी कार्यालय तथा योजनास्थलमा पुगेर अनुगमन गर्नु नेपालको कानुन संवत् छ त ? भन्ने विषयमा भने बहस सुरु भएको छ।
नेपालको संविधान अनुसार सांसदको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण गर्ने, सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र जनताको आवाज संसदमा उठाउने हो।
संसदीय प्रणालीमा सरकारमाथिको निगरानीलाई संसदीय अनुगमन (Parliamentary Oversight) भनिन्छ, जुन प्रायः संघीय संसदका विभिन्न समितिहरू मार्फत औपचारिक रूपमा गरिन्छ।
व्यक्तिगत रूपमा अनुगमन गर्न मिल्छ ?
कानुनविद्हरूका अनुसार सांसदले व्यक्तिगत रूपमा क्षेत्र भ्रमण गर्दै स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट गर्ने , सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने
जस्ता काम गर्न सक्छन्। तर औपचारिक अनुगमन वा प्रशासनिक निर्देशन दिने अधिकार भने सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय सरकार वा संसदीय समितिलाई मात्र हुन्छ।
पार्टीको झण्डासहित सरकारी कार्यालय पुग्नु कत्तिको उचित ?
सरकारी कार्यालयहरू राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्ने सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ।
त्यसैले राजनीतिक दलको झण्डासहित सरकारी कार्यालय पुगेर अनुगमनजस्तो गतिविधि गर्दा राजनीतिक प्रभाव वा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा व्याख्या हुन सक्ने भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।
बहसको विषय बन्दै अभ्यास
नेपालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले क्षेत्र भ्रमणका क्रममा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, विकास निर्माणका योजना
जस्ता स्थानको अवलोकन गर्ने अभ्यास छ। जुनकुरा स्वभाविक पनि छ । तर पार्टी पहिचानसहित औपचारिक अनुगमनजस्तो गतिविधि देखिँदा त्यसको कानुनी आधार र मर्यादाबारे बहस हुने गरेको छ।
धादिङमा पनि सांसद श्रेष्ठको पछिल्लो क्षेत्र भ्रमण र झण्डासहितको अनुगमन शैलीले सांसदको अधिकार, राजनीतिक मर्यादा र प्रशासनिक तटस्थता सम्बन्धी विषयलाई चर्चामा ल्याएको छ।
