काठमाडौं
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राष्ट्रिय दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टी प्रमुख सचेतकको सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका छन्।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा १० जना भन्दा बढी सांसद भएको दलले मात्र प्रमुख सचेतकको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार १० भन्दा बढी सदस्य भएको दलका नेताले तोकेको सदस्यलाई प्रमुख सचेतक मानिन्छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनबाट श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना र राप्रपाका ५ जना सांसद मात्र निर्वाचित भएकाले उनीहरूले उक्त सुविधा नपाउने भएका हुन्।
अन्य दलहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (१८२), नेपाली कांग्रेस (३८), नेकपा एमाले (२५) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (१७) सांसद रहेका छन्, जसका प्रमुख सचेतकले सुविधा पाउनेछन्।
ऐनअनुसार प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा, दुई जना चालक, छुट्टै कार्यालय, कार्यालय सहयोगी, साइकल तथा मासिक १५ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च उपलब्ध गराइन्छ।
यसैबीच साना दलहरूले उक्त व्यवस्थालाई विभेदपूर्ण भन्दै विरोध जनाएका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राईले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपछि सेवा–सुविधामा भिन्नता हुनु नहुने बताए। उनले सांसद संख्याका आधारमा सुविधा विभाजन गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरे।
