धादिङ, असार ८ — सिद्धलेक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रु. ६० करोड ५० लाख ४५ हजार २ सय ६० बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको गाउँसभामा उपाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रस्तुत बजेट अनुसार गाउँपालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड तथा सशर्त अनुदान रहेका छन्। गाउँपालिकाले संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १२ करोड २० लाख रुपैयाँ, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ८ करोड ५२ लाख १६ हजार रुपैयाँ तथा संघीय सशर्त अनुदानबाट २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान १ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन कर बाँडफाँडबाट ३० लाख ३१ हजार २ सय ६० रुपैयाँ, समपूरक अनुदान २० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ७० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश सशर्त अनुदान चालुतर्फ ६१ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा बिक्री तथा निकासी करबाट १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै संघीय सशर्त पुँजीगत अनुदानमार्फत ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि मुख्य प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षक क्षमता विकास, डिजिटल सिकाइ प्रवर्द्धन तथा स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, पोषण, खोप, किशोर स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिइएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यवसायिक तथा आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरण वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ। सिँचाइ, कृषि सडक, कृषि यान्त्रीकरण तथा भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी बढाइने जनाइएको छ। युवा तथा महिलालाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने योजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
महिला, बालबालिका र सामाजिक न्यायमा जोड
बजेटले महिला सशक्तीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, घरेलु हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन, बाल संरक्षण तथा बाल विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ भने न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै छिटो, सरल र प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा जोड दिइने भएको छ। मेलमिलाप केन्द्र सुदृढीकरण, कानुनी सचेतना, मानव अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
उत्पादनमूलक र दिगो योजनामा लगानी
गाउँपालिकाले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सडक, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
युवा, खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा स्थानीय सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्। साथै साना तथा ठूला योजनाभन्दा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक, दिगो तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति गाउँपालिकाले अघि सारेको छ।
गाउँपालिकाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि विषयगत शाखा तथा वडा स्तरबाट प्राप्त आवश्यकता र मागलाई समेटेर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
