बद्री पौडेल ,धादिङ ,२१ साउन ,२०८३
२०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्यो। त्यसपछि २०४७ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो भने २०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०५ सदस्यीय सदनमध्ये नेपाली कांग्रेसले ११४ सिट जितेर स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थानीय शासन प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो। २०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि पञ्चायत प्रणालीको स्थानमा गाउँ विकास समिति (गा.वि.स.) स्थापना गरियो।
त्यतिबेला प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा ९ वटा वडाका वडा अध्यक्ष, एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष गरी ११ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था थियो। प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि एक सचिव र एक कार्यालय सहयोगी (पियन) रहने व्यवस्था पनि थियो।
२०५४ सालमा दोस्रो स्थानीय निकाय निर्वाचन भएपछि स्थानीय शासन संरचनामा परिवर्तन गरियो। प्रत्येक वडाबाट एक वडा अध्यक्ष र चार जना वडा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू गरियो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र ९ वटै वडाका प्रतिनिधिसहित एउटा गाउँ विकास समितिमा कुल ४७ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने संरचना बन्यो।
त्यसपछि मुलुक सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि लामो समय स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन। करिब दुई दशक २०५९ देखि २०७३ सम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहे र कर्मचारीमार्फत सञ्चालन भए।
२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। गाउँ विकास समिति र नगरपालिका पुनःसंरचना भई गाउँपालिका र नगरपालिका बने। २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
संरचनागत रूपमा नाम, अधिकार र जिम्मेवारीमा ठूलो परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा रहने जनप्रतिनिधिको संख्या समग्र रूपमा हेर्दा विगतको गाउँ विकास समितिको अन्तिम संरचनासँग धेरै फरक देखिँदैन। अहिले पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यसहित स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका छन्।
स्थानीय शासन प्रणालीले तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भोगेको छ। तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय तहको भूमिका भने झन् बलियो बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
तथ्यांक एक नजरमा
२०४९ सालको गाउँ विकास समिति (गा.वि.स.)
- वडा अध्यक्ष : ९
- अध्यक्ष : १
- उपाध्यक्ष : १
- जम्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि : ११
२०५४ सालको गाउँ विकास समिति (संशोधित संरचना)
- वडा अध्यक्ष : ९
- वडा सदस्य : ३६ (प्रत्येक वडामा ४)
- अध्यक्ष : १
- उपाध्यक्ष : १
- जम्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि : ४७
हालको गाउँपालिका (सामान्य संरचना)
- अध्यक्ष : १
- उपाध्यक्ष : १
- वडा अध्यक्ष : वडाको संख्याअनुसार
- प्रत्येक वडामा ४ सदस्य (२ महिला, १ दलित महिला, १ खुला)
- कार्यपालिका सदस्यहरू
- कुल जनप्रतिनिधिको संख्या स्थानीय तहको वडा संख्याअनुसार फरक हुने भए पनि समग्र रूपमा विगतको संरचनासँग उस्तै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। हाल पालिकाका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,वडा अध्यक्ष ,वडा सदस्य ,कार्यपालिका सदस्यलाई भत्ता दिनु पर्छ ,ठूलो खर्च छ , पेट्रोलियम पदार्थ को खर्च ,मर्मत खर्च ,बैठक भत्ता ,भ्रमण भत्ता ,खाजा खर्च आदिमा ब्यापक खर्च भैइ रहेको छ , यसलाई तलब भत्ता मुखी होइन नि:शुल्क काम गर्ने सेवा मुखी जनप्रतिनिधि र संख्या कम भएको बनाउनु पर्ने बिज्ञहरु बताउछन् ।
