धादिङ ,२०८३ असोज ८ गते
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट धादिङमा भएको क्षतिपछि जनजीवन, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै धादिङ नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग समेटिएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
गत भदौ १० गते गएको हिमपहिरोपछि भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसीसहित मध्य तथा उत्तरी धादिङका विभिन्न स्थानीय तहमा ठूलो क्षति पुर्याएको नागरिक समाजले जनाएको छ। बाढीका कारण सडक, पक्की तथा झोलुङ्गे पुललगायतका संरचनामा क्षति पुग्दा धादिङसँग राजधानी काठमाडौंलगायत प्रमुख व्यापारिक शहरहरूको यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको छ।
यातायात सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या, मूल्यवृद्धि, स्वास्थ्य उपचारमा कठिनाइ तथा विद्यार्थीको विद्यालय आवतजावतमा समेत समस्या देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
नागरिक समाजले तत्काल क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल मर्मत गरी यातायात सञ्चालन गर्नेदेखि दीर्घकालीन वैकल्पिक मार्ग निर्माणसम्मका माग अघि सारेको छ।
नागरिक समाजका ९ बुँदे माग
१. तत्काल यातायात सम्पर्क पुनःस्थापना
क्षति पुगेका पक्की तथा झोलुङ्गे पुल र सडकको तत्काल मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरी यातायात सेवा सुचारु गर्नुपर्ने।
२. वैकल्पिक सडक तथा पुल निर्माण
भविष्यमा हुन सक्ने विपद्का कारण यातायात प्रणाली पूर्णरूपमा ठप्प नहुने गरी दीर्घकालीन तथा अस्थायी वैकल्पिक मार्ग र पुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. आधारभूत सेवा सुविधाको निरन्तरता
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, सञ्चार, खानेपानी र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवा प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४. राहत तथा पुनरुत्थानमा पारदर्शिता
विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनरुत्थानमा भएको सम्पूर्ण खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने र बजेटको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने।
५. उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रण
कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरी सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
६. स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनुपर्ने
प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि औषधि, स्वास्थ्यकर्मी तथा आकस्मिक उद्धारको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
७. पठनपाठन निरन्तर सञ्चालन
बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग, अस्थायी पुल वा आवश्यकताअनुसार अस्थायी सिकाइ केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८. जलवायु अनुकूलन संरचना निर्माण
अब निर्माण हुने सडक, पुल, विद्यालय तथा सरकारी भवनहरू जलवायु परिवर्तन र सम्भावित विपद्को जोखिम सामना गर्न सक्ने मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने।
९. क्षतिको मूल्यांकन र जलवायु कोषको उपयोग
जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी जलवायु कोषबाट प्राप्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने।
नागरिक समाजले विपद्पछिको पुनःस्थापनालाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी धादिङलाई समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उत्तम कँडेल, मो. रकिम अंसारी, शिवराज सापकोटा, बालकृष्ण नेपाली, श्यामबहादुर मगराती, सीताराम अधिकारी, रविन्द्र सिलवाल, कृष्णबहादुर पौडेल, नारायण लामिछाने, कुमार श्रेष्ठ, टीकाराम सिग्देल, विनोद अर्याल र बालकृष्ण खत्रीलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
