धादिङ, भदौ १९ ।
स्थानीय तहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र हित सुनिश्चित गर्न नीतिगत पहल आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। यही उद्देश्यका साथ आज धादिङबेशीमा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल (IFN) को आयोजना तथा Women’s Fund Asia को सहयोगमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न तहका प्रतिनिधि, सरोकारवाला, समुदायका सदस्य तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले सरकारले समुदायलाई प्राथमिकतामा नदिँदा उनीहरू अझै पनि असुरक्षामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि कानुनी पहिचान र सामाजिक स्वीकृतिसम्मका क्षेत्रमा चुनौती झन् गहिरिँदो क्रममा रहेको उहाँको भनाइ थियो। पुनले स्थानीय तहबाटै नीतिगत पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो— “संघीय र प्रदेश स्तरभन्दा स्थानीय निकाय समुदायका माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न सक्षम हुन्छन्।”
जिल्ला समन्वय अधिकारी रामाश्रय यादवले स्थानीय योजना र नीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता अर्यालले सचेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनी सहयोगको आवश्यकता औंल्याइन् भने गंगाजमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त लामाले गाउँस्तरमै समान अवसर र सामाजिक स्वीकृतिका लागि नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले बजेट विनियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा अल्पसंख्यक समुदायलाई समान पहुँच दिलाउन नीति र कार्यान्वयन तहमा ठोस पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, कानुनी संरक्षण र सामाजिक स्वीकृतिका क्षेत्रमा तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा एकमत प्रकट गरेका थिए।
