धादिङ , ६ चैत्र २०८२
आशिका तामाङ सांसद ले धादिङका १३ वटै स्थानिय तहाका प्रमुख / अध्यक्ष हरुले गरेको बैठक प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै सम्बिधानको धारा २३२ को हवाला दिँदै गरिएको ‘सहकारिता र समन्वय’ को व्याख्या गलत रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार समन्वयको नाममा प्रचलित कानुन, वातावरणीय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्नु अस्वीकार्य छ। “स्थानीय स्वायत्तता भनेको स्वतन्त्र राज्य होइन, संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले गैरकानुनी रूपमा कर तथा शुल्क संकलन भइरहेको विषयमा पनि आपत्ति जनाउँदै संविधानको धारा २२८ अनुसार कानुनबाहेक कुनै कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो। सार्वजनिक सडकमा ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ का नाममा असुली भइरहेको शुल्क अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत भएको उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, क्रसर उद्योग सञ्चालन र नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सांसद तामाङले २०७७ को मापदण्ड नै हाल लागू रहेको स्मरण गराउनुभयो। बस्ती, राजमार्ग, नदी किनारलगायतका क्षेत्रमा तोकिएको दूरी नपुगेका क्रसर उद्योगहरू अवैध हुने र तिनलाई संरक्षण गर्नु अदालतको आदेशको उल्लङ्घन हुने उहाँले बताउनुभयो।
वातावरणीय क्षतिको सन्दर्भमा उहाँले त्रिशूली र मलेखु नदीको दोहनलाई सर्वोच्च अदालतले ‘इकोसाइड’ (वातावरणीय हत्या) को संज्ञा दिएको उल्लेख गर्दै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हकभन्दा स्थानीय तहको राजस्व ठूलो हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।
सांसद तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी कारबाही गर्न आग्रह गर्दै विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। किसानले मल तथा बीउ समयमै पाउने, बालीको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र जिल्लाका सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
“संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट दिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “समृद्ध धादिङ र सुशासन कायम गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्छ।”
