धादिङ , २६ असार ,२०८३
जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव चुलिएको अवस्थामा बिल–बिजकबिनै भारतीय रासायनिक मल बिक्री भइरहेको हिजो भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले १७० बोरा मलको बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) धादिङको र्यापिड एक्सन टिम (र्याट) ले गरेको नागरिक अनुगमनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा जिल्ला अनुगमन समितिले धादिङबेसीको पुछारबजारस्थित दुवाडी एग्रोभेटमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो।
र्याट धादिङका अनुसार भारतीय रासायनिक मल बिक्री भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि सदस्य दुर्गा वस्तीलाई किसानका रूपमा मल खरिद गर्न पठाइएको थियो। मल खरिद गरेपछि उहाँले बिल माग्दा एग्रोभेटले बिल उपलब्ध गराउन नमिल्ने जनाएको वस्तीले बताउनुभयो।
त्यसपछि र्याट धादिङका अध्यक्ष दीपक अधिकारी, सदस्य दुर्गा वस्ती, राम तामाङलगायतले खरिद गरिएको मललाई प्रमाणका रूपमा लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेट गर्दै तत्काल बजार अनुगमन गर्न आग्रह गरेका थिए। सोही आग्रहका आधारमा प्रशासनको टोलीले अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा मलको खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात र बिल–बिजक तत्काल प्रस्तुत गर्न नसकिएपछि अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त मल बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबीच अनुगमनकै क्रममा नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा भण्डारण गरेर राखिएको थप ९० बोरा रासायनिक मल पनि फेला परेको छ। प्रशासनका अनुसार ३० बोरा सेतो र ६० बोरा पहेँलो बोरा गरी कुल ९० बोरा मल भण्डारण गरिएको अवस्थामा भेटिएको हो। यसअघि दुवाडी एग्रोभेटमा रहेको ८० बोरा मलको बिक्री रोकिएको थियो। यससँगै कुल १७० बोरा रासायनिक मलको बिक्री–वितरण रोकिएको प्रशासनले जनाएको छ।
भण्डारण गरिएको थप मल कसको स्वामित्वमा रहेको, किन राखिएको हो र यसको स्रोत के हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
दुवाडी एग्रोभेटका सञ्चालक बोधनाथ दुवाडीले भने किसानको उच्च मागका कारण भारतीय रासायनिक मल ल्याएर बिक्री गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिवोरा दुई हजार ७५० रुपैयाँमा खरिद गरिएको मल दुई हजार ९०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। मल कुनै कम्पनी वा आधिकारिक निकायबाट नभई तेस्रो पक्षमार्फत प्राप्त भएकाले खरिदसम्बन्धी औपचारिक बिल उपलब्ध नभएको उहाँको दाबी छ।
दुवाडी एग्रोभेट नीलकण्ठ नगरपालिका–७, १२ र १३ नम्बर वडामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने आधिकारिक डिलरसमेत रहेको बताइएको छ।
जिल्लामा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको र बजारमा महँगो मूल्यमा मल बिक्री भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला बिलबिनै मल बिक्री र ठूलो परिमाणमा भण्डारण भएको विषयलाई प्रशासनले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले घटनाको तथ्यगत छानबिन जारी रहेको र अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
