सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
मार्फत:
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङ
प्रत्येक वर्ष जुलाई १७ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (International Criminal Court–ICC) को स्थापनाका लागि रोम विधान पारित भएको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइन्छ। यस दिवसको मुख्य उद्देश्य दण्डहीनताको अन्त्य, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा पक्ष राष्ट्र बनाउन आग्रह गर्नु हो। साथै, विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि भएका प्रयास तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे पनि यस अवसरमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको हामी ठान्दछौँ।
हालसम्म विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन्। दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायतका मुलुकहरू समेत रोम विधानका पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन्। तर नेपाल अझैसम्म रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेको छैन।
रोम विधानअन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य गर्दछ। यस अदालतको अधिकारक्षेत्रले राष्ट्रिय अदालतको अधिकारलाई प्रतिस्थापन वा हस्तक्षेप गर्दैन, बरु राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई पूरक रूपमा सहयोग गर्दै दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले रोम विधान अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेशसहित सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौँ। त्यसैगरी, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review–UPR) का क्रममा विभिन्न राष्ट्रहरूले नेपाललाई रोम विधान अनुमोदन गर्न पटक–पटक दिएको सुझावप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।
यसैगरी, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि स्मरणीय छ।
तसर्थ, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) यथाशीघ्र अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र न्यायप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
भवदीय,
ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संस्था तथा प्रतिनिधिहरूः
१. अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), धादिङ – सीताराम अधिकारी
२. नेपाल मानव अधिकार संगठन, धादिङ – कृष्णबद्री पौडेल
३. अनलाइन मिडिया सोसाइटी, धादिङ – केशव अधिकारी
४. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, धादिङ – अर्जुन श्रेष्ठ
५. दलित सेवा संघ, धादिङ – श्याम मगराती
६. शंकर श्रेष्ठ
७. शिवप्रसाद लम्साल
८. वीरमान तामाङ
९. सन्तोष श्रेष्ठ
