काठमाडौं २०८३ असोज १५
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन्।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि सारिएको छ।
५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई भने ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेसरह मानी पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि वा जागिर छाडेपछि संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग तथा अन्य लाभको पदमा तत्काल नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो नियुक्तिका लागि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गर्न खोजिएको छ।
संघीय संरचनाअनुकूल निजामती प्रशासनलाई पुनःव्यवस्थित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि विधेयकले लिएको छ।
अब विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसद्बाट पारित भई लागू भएपछि नयाँ कानुनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गर्नेछ।
