“विषयगत मन्त्रालयहरूलाई एलएमबिआइएस प्रणालीमा चैत १५ गतेभित्र आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव प्रविष्ट गर्न भनिएको थियो, तर शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची, सत्तारूढ दलको चुनावी प्रतिबद्धता र अन्य सुधार कार्यक्रम समेट्न समय आवश्यक पर्ने देखिएकाले म्याद थप गर्न सकिन्छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भन्नुभयो ।
सरकारले बजेट प्रस्ताव गर्दा स्पष्ट मापदण्ड अपनाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायत योजना तथा कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, बहुवर्षीय दायित्व तथा बाँकी भुक्तानीलाई समेट्ने, कार्यक्रमहरूको लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य गर्ने, विगतको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने विषयलाई पनि गम्भीरपूर्वक हेरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी आवका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूको प्राविधिक, आर्थिक तथा कार्यान्वयन पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिनेछ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको गहिरो अध्ययन सुरु गरेको छ । राजस्व सचिव भूपाल बराल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेललाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी पाँच दिनभित्र समग्र आर्थिक तथा मौद्रिक सूचकहरूको विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
आगामी बजेटसँगै आउने कर नीतिका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाइएको छ । यस्तै, आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण (पहेँलो किताब) तयार पार्ने काम पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता, राजस्व सङ्कलनको यथार्थ अवस्था, खर्च व्यवस्थापनको क्षमता तथा वैदेशिक सहयोगको सुनिश्चितताजस्ता पक्षहरूले आगामी बजेटको स्वरूप निर्धारण गर्नेछन् । सीमित स्रोतबीच उच्च अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ ।
विशेषगरी हाल सरकारले लिएको आर्थिक सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न बजेट कतिको यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ भन्ने चासो सबैतिर छ ।
