दुर्गा शाही ठकुरी, सामाजिक बिकास अधिकृत
चलचित्र “लालीबजार” नेपाली समाजको जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको चलचित्र हो । यस चलचित्रले विशेषगरी बादी समुदायको जीवन, पीडा, सामाजिक विभेद र राज्यको उपेक्षालाई कथावस्तु बनाएको थियो । तर चलचित्र प्रदर्शनअघि नै बादी समुदायबाट व्यापक विरोध भएपछि सर्वोच्च अदालत ले यसको प्रदर्शनमा रोक लगायो । यो घटना नेपाली चलचित्र इतिहासमा केवल एउटा फिल्म रोकिएको प्रसंग मात्र होइन, कला, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समुदायको आत्मसम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको गम्भीर बहस बनेको छ ।
चलचित्र “लालीबजार” माथि उठेको विवाद मुख्यतः बादी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई लिएर थियो । बादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा विभेद, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणको पीडा भोग्दै आएको समुदाय हो । उनीहरूको पहिचानलाई धेरै समयसम्म गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको इतिहास छ । चलचित्रमा समुदायलाई पुनः अपमानजनक शैलीमा चित्रण गरिएको आरोप लगाउँदै बादी समुदायले विरोध जनायो । उनीहरूको तर्क थियो कि चलचित्रले उनीहरूको वास्तविक संघर्षभन्दा पनि पुराना रूढ छविलाई पुनर्जीवित गर्यो, जसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस घटनाले नेपाली समाजमा “प्रतिनिधित्व” को प्रश्नलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ ।
कुनै पनि समुदायको कथा भन्नु र त्यसलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको विषय हो । तर जब त्यो प्रस्तुति समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालको हुन्छ, तब त्यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हुन्छ । “लालीबजार” विवादले यही सीमारेखामाथि बहस गराएको छ— कला स्वतन्त्र हुनुपर्छ कि सामाजिक जिम्मेवारीभित्र सीमित ? एकातर्फ चलचित्रकर्मीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा उठाए । उनीहरूका अनुसार चलचित्र समाजको यथार्थ देखाउने माध्यम हो, र यथार्थ प्रस्तुत गर्दा केही कटु पक्षहरू पनि देखिन सक्छन् । यदि हरेक समूहले आफूलाई मन नपरेको सामग्री रोक्न थाल्यो भने सिर्जनात्मक क्षेत्र कमजोर हुने खतरा हुन्छ । यो दृष्टिकोण पनि पूर्ण रूपमा गलत छैन । लोकतान्त्रिक समाजमा कला र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर अर्कोतर्फ, स्वतन्त्रताको नाममा कुनै समुदायलाई पुनः अपमानित गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क अझ सशक्त देखिन्छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा चलचित्रले ठूलो सामाजिक प्रभाव पार्छ ।
एउटा फिल्मले समाजमा समुदायप्रति धारणा निर्माण गर्न सक्छ । यदि चलचित्रले बादी समुदायलाई केवल यौनिकता, गरिबी वा अपमानसँग मात्र जोडेर प्रस्तुत गर्यो भने त्यसले समुदायमाथि रहेको सामाजिक पूर्वाग्रहलाई अझ बलियो बनाउने खतरा रहन्छ । त्यसैले विरोध केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र नभई सामाजिक न्यायको आवाज पनि हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि मिश्रित दृष्टिले हेर्न सकिन्छ । अदालतले प्रदर्शन रोक लगाएर तत्काल समुदायको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले न्यायपालिका सामाजिक समावेशिता र मानव सम्मानप्रति सचेत रहेको संकेत दिन्छ । विशेषगरी लामो समयदेखि उत्पीडित समुदायको आवाजलाई राज्यले सुन्न खोजेको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । तर यस निर्णयले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ— के अदालतले कला र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अत्यधिक हस्तक्षेप गर्यो ? लोकतान्त्रिक समाजमा सेन्सर वा प्रतिबन्ध अन्तिम उपाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यदि हरेक विवादित विषयमा अदालतले फिल्म रोक्ने हो भने भविष्यमा सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति संकटमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले यो निर्णयलाई केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको नियन्त्रणका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । “लालीबजार” विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली चलचित्र उद्योगमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकता उजागर हुनु हो । कुनै समुदायको कथा लेख्दा, निर्माण गर्दा वा अभिनय गराउँदा सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श आवश्यक हुन्छ । यदि बादी समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सुरुदेखि नै समावेश गरिएको भए सायद यस्तो विवाद आउने थिएन । यसले चलचित्र उद्योगलाई संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न सिकाएको छ । यस घटनाले नेपाली समाजमा अझै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेदको वास्तविकता पनि उजागर गरेको छ । बादी समुदायले केवल एउटा फिल्मको विरोध गरेका होइनन्; उनीहरूले आफ्नो सम्मान, पहिचान र समान अस्तित्वको पक्षमा आवाज उठाएका हुन् । त्यसैले यो आन्दोलनलाई केवल “फिल्म विवाद” भनेर सीमित गर्न मिल्दैन । यो सामाजिक चेतनाको अभिव्यक्ति पनि हो । चलचित्र “लालीबजार” को प्रसंगले नेपाली कला क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ— सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत गर्दा संवेदनशीलता अनिवार्य हुन्छ । कलाले पीडा देखाउन सक्छ, अन्याय उजागर गर्न सक्छ, तर त्यसले पीडित समुदायलाई फेरि अपमानित गर्नु हुँदैन ।
आधुनिक कला केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन; यो समाज निर्माणको शक्तिशाली साधन पनि हो । त्यसैले कलाकारले स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्छ । अन्ततः “लालीबजार” विवाद नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । यहाँ समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठायो, अदालतले त्यसलाई सुन्ने प्रयास गर्यो, र समाजमा कला तथा सामाजिक न्यायबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहस सुरु भयो । यसले भविष्यमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र संवेदनशील बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यस घटनाले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ— कुनै पनि सिर्जना केवल कलाकारको निजी कल्पना मात्र हुँदैन; त्यो समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले फिल्मकर्मीहरुले पनि कला र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पनि मानव सम्मान, सामाजिक समानता र समुदायको आत्मपहिचानलाई केन्द्रमा राख्नु आजको आवश्यकता पनि हो । चलचित्र सफलताको भव्य शुभकामना र शुभेच्छा Swastima Khadka #निस्चल #बस्नेत
