२९ साउन ,२०८३
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पाँच वर्षको यात्रा सकिनै लाग्दा एउटा असहज तर अत्यन्त आवश्यक प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—यी पाँच वर्षमा हामीले स्थानीय सरकारलाई कति बलियो बनायौँ?
यो प्रश्न कुनै एउटा पालिका, व्यक्ति वा राजनीतिक दलप्रतिको आरोप होइन। यो संघीयताको सबैभन्दा नजिकको सरकारप्रतिको हाम्रो सामूहिक मूल्याङ्कन हो। संघीयताको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबार वा प्रदेशको राजधानीमा मात्र हुँदैन। यसको पहिलो परीक्षा नागरिकको घरदैलोमा हुन्छ। नागरिकले सरकारलाई संविधानका धारामा भन्दा पहिले आफ्नो दैनिक जीवनमा भेट्छ—धारामा पानी आउँदा, फोहोर समयमै उठ्दा, सडक सुरक्षित हुँदा, सार्वजनिक सेवा सहज हुँदा तथा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधारिँदा।
नागरिकले सरकारलाई भाषणमा होइन, सेवामा भेट्छ।
त्यसैले स्थानीय सरकारको पाँच वर्षलाई कति बजेट खर्च भयो, कति आयोजना बने वा कति उद्घाटन भए भनेर मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। मूल प्रश्न हो—नागरिकको जीवनमा के बदलियो?
बजेट खर्च हुनु आफैँमा उपलब्धि हो, तर खर्चले अपेक्षित परिणाम दिएन भने त्यो उपलब्धि अधुरो हुन्छ। सडक बनेको छ भने यात्राको समय घट्यो कि घटेन? खानेपानी आयोजना बनेको छ भने वर्षभरि पानी आयो कि आएन? फोहोर व्यवस्थापनमा बजेट गएको छ भने समस्या घट्यो कि केवल ठाउँ फेरियो? भवन बनेको छ भने त्यसले सेवा प्रवाह सुधार्यो कि सुधार्यो?
आयोजना सम्पन्न हुनु उपलब्धि हो; नागरिकको जीवनमा सुधार आउनु परिणाम हो। स्थानीय सरकारको वास्तविक परीक्षा यही परिणामबाट हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकारको अर्को ठूलो परीक्षा योजना निर्माणमा हुन्छ। योजना भनेको बजेटलाई टुक्र्याएर सयौँ आयोजनाको सूची बनाउनु होइन। योजना भनेको सीमित स्रोतबाट सीमित तर निर्णायक प्राथमिकता छनोट गर्नु हो। हरेक पालिकाले आफैँलाई सोध्नुपर्ने थियो—हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो? पाँच वर्षमा कुन क्षेत्रमा देखिने परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ? त्यो परिवर्तन नाप्ने आधार के हुन्?
यस्ता प्रश्नबिना बनेका योजना धेरैपटक विकासको रणनीति होइनन्; बजेट खर्च गर्ने सूची मात्र बन्छन्।
अर्को गम्भीर चिन्ता पनि छ—कतै स्थानीय शासनमा कामभन्दा प्रचार अगाडि त गइरहेको छैन?
नागरिकलाई कामको जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक दायित्व हो। तर सञ्चार कामको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने माध्यम नभएर उपलब्धिको विकल्प बन्न थाल्यो भने समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। समाचार धेरै आउन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा धेरै हुन सक्छ। उद्घाटनका तस्वीर पनि धेरै हुन सक्छन्। तर एउटा कुरा प्रचारले बदल्न सक्दैन—नागरिकको अनुभव।
प्रचारले धारामा पानी ल्याउँदैन। प्रचारले फोहोर व्यवस्थापन गर्दैन। प्रचारले रोजगारी सिर्जना गर्दैन। प्रचारले कमजोर संस्थालाई बलियो बनाउँदैन। त्यसैले पाँच वर्षपछि नागरिकले गर्ने मूल्याङ्कन प्रेस विज्ञप्तिबाट होइन, आफ्नै जीवनबाट हुनेछ।
यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ—हामीले प्रणाली बनायौँ कि समस्या आएपछि मात्र समाधान गर्दै हिँड्यौँ?
पानीको समस्या आएपछि ट्यांकर पठाउनु आवश्यक हुन सक्छ। बाढी आएपछि उद्धार गर्नुपर्छ। फोहोर थुप्रिएपछि सफा गर्नुपर्छ। सडक भत्किएपछि मर्मत गर्नुपर्छ। तर सुशासनको प्रश्न त्यहाँ सकिँदैन। समस्या फेरि नदोहोरियोस् भनेर के प्रणाली बनाइयो?
असल स्थानीय सरकारको क्षमता संकट आएपछि कति छिटो दौडियो भन्नेमा मात्र हुँदैन। संकट कम गर्न, रोक्न र पूर्वतयारी गर्न उसले कस्तो प्रणाली बनायो भन्नेमा पनि हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी प्रणालीगत र पूर्वतयारीसहितको व्यवस्थापनतर्फ लैजान आवश्यक छ।
अब पाँच वर्षको असली रिपोर्ट कार्ड हेर्दा पहिलो प्रश्न संस्था कति बलियो भयो भन्ने हो। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छन्। कर्मचारी पनि बदलिन्छन्। तर प्रणाली, अभिलेख, तथ्यांक, कार्यविधि र संस्थागत ज्ञान रहनुपर्छ। व्यक्ति गएपछि काम पनि जाने हो भने संस्था बनेको मान्न सकिँदैन।
त्यसैगरी योजना कति परिणाममुखी भयो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। बजेट कति खर्च भयो भन्नेभन्दा त्यसबाट नागरिकले के पाए भन्ने महत्वपूर्ण हो। सेवा कति सहज भयो भन्ने अर्को प्रश्न हो। नागरिकले एउटा सामान्य सेवा लिन कति समय, पैसा र झन्झट बेहोर्नुपर्यो? स्थानीय सरकार नजिक हुनुको अर्थ कार्यालय नजिक हुनु मात्र होइन; सेवा पनि नजिक, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनु हो।
निर्णय कति तथ्यमा आधारित भयो भन्ने प्रश्न पनि अब टार्न मिल्दैन। कति घरधुरीलाई पानी चाहिन्छ? कति फोहोर उत्पादन हुन्छ? कुन सडकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ? कुन बस्ती जोखिममा छ? कति युवालाई रोजगारी आवश्यक छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर तथ्यांकबाट खोजिनुपर्छ। तथ्यबिना योजना प्रायः अनुमान हुन्छ। डेटाबिनाको योजना इच्छा–सूची बन्न सक्छ; तथ्यमा आधारित योजना मात्र विकासको रणनीति बन्न सक्छ।
तर यी सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको नागरिकले के महसुस गरे भन्ने हो।
कागजमा उपलब्धि लेख्न सकिन्छ। बजेट खर्च देखाउन सकिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएको घोषणा गर्न सकिन्छ। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आएको छैन भने त्यो सफलता अधुरो नै हुन्छ। त्यसैले नागरिकको अनुभव नै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा विश्वसनीय रिपोर्ट कार्ड हो।
अब दोस्रो कार्यकालको अन्तिम मोडमा अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—हामीले आउने नेतृत्वलाई के हस्तान्तरण गर्दैछौँ?
केही भवन र सडक? केही अधुरा आयोजना? केही प्रेस विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालका पोस्ट? वा यस्तो संस्था, जहाँ अभिलेख छ, तथ्यांक छ, प्रणाली छ, दक्ष जनशक्ति छ, स्पष्ट कार्यविधि छ र नागरिकले सेवा पाउने भरपर्दो व्यवस्था छ?
जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। तर राम्रो संस्थाको आयु पुस्तौँको हुन सक्छ। त्यसैले नेतृत्वको वास्तविक विरासत आफ्नो नाममा बनेका संरचना होइनन्; आफू नरहे पनि चलिरहने प्रणाली हुन्।
अब स्थानीय सरकारलाई ‘देखिने काम’बाट ‘टिक्ने काम’तर्फ लैजानुपर्ने समय आएको छ। फोटोमा देखिने विकासभन्दा जीवनमा महसुस हुने विकास, उद्घाटन हुने आयोजनाभन्दा टिक्ने परिणाम, प्रशंसाभन्दा जवाफदेहिता र व्यक्तिको छविभन्दा संस्थाको क्षमता महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।
अन्ततः स्थानीय सरकार कसैको निजी उपलब्धिको स्मारक होइन। यो नागरिकको कर, नागरिकको अधिकार र नागरिकको भविष्यबाट बनेको सार्वजनिक संस्था हो।
त्यसैले पाँच वर्षपछि इतिहासले सोध्ने प्रश्न सायद यस्तो हुनेछैन—“तपाईंले कति प्रचार पाउनुभयो?”
प्रश्न हुनेछ—“तपाईंले आफ्नो स्थानीय सरकारलाई कति बलियो बनाएर जानुभयो?”
मेरो बुझाइमा असल स्थानीय सरकारको परिभाषा यही हो—
“जनप्रतिनिधि फेरिए पनि नागरिकले राम्रो सेवा पाउने प्रणाली नफेरियोस्।”
त्यो दिन मात्र स्थानीय सरकार वास्तवमै स्थानीय हुनेछ—जब सरकारको प्रचारभन्दा नागरिकको अनुभव ठूलो हुनेछ।
