काठमाडौँ – आगामी असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा विद्युतिय सङ्केत संख्या (इम्बोइडर नम्बर) प्लेट अङ्ग्रेजी र देवनागरी लिपिमा अनिवार्य रूपमा जडान गर्न लागिएको निर्णयप्रति भाषा आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भाषा आयोगका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा १ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। यसै आधारमा आयोगले विगतमा पनि विद्युतिय सहुलियत सङ्केत देवनागरी लिपिमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते दिएको फैसलामा पनि संविधानको “धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्ने” स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको आयोगले स्मरण गराएको छ।
त्यसैले भाषा आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व अनुरूप देवनागरी लिपिमा विद्युतिय सहुलियत सङ्केत कायम राख्न नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ।
