धादिङ । नेपाली कांग्रेसका धादिङ जिल्ला सभापति तथा पूर्व कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित १२ जिल्लाका सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपछि धादिङमा कांग्रेसका युवा तथा सक्रिय कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त विज्ञप्तिमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, आसन्न निर्वाचन र पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिँदै विशेष महाधिवेशन उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ । तर यस विज्ञप्तिलाई लिएर धादिङ कांग्रेसभित्र नै विरोधाभास देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै दिपक कोईराला, रामप्रसाद अधिकारी लगायत विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले धादिङ कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिले २०८२ मंसिर ६ गते बसेको बैठकबाट “नियमित महाधिवेशन सम्भव नभए विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने” सर्वसम्मत निर्णय गरेको स्मरण गराएका छन् । सो निर्णयविपरीत सभापति अधिकारीले विशेष महाधिवेशनको विरोधमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेस कार्यकर्ता उत्तम धमलाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अझै पनि समय बाँकी रहेकाले रामनाथ अधिकारी स्वयं विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन र पार्टीका अन्य नेताहरूसँग सहमति निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा जाने गतिविधिले पार्टीभित्र गलत सन्देश जाने टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै, विष्णुहरि उप्रेतीले जिल्ला समितिको सर्वसम्मत निर्णय विपरीत धारणा राखिएको भन्दै यसले निष्ठाको राजनीतिमाथि प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । डि.पी. ढकालले लामो समय पार्टी राजनीतिमा संलग्न रहे पनि हाल आएर गलत निर्णय भएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसका युवा तथा तरुणहरूको चाहना बुझ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
कतिपय कार्यकर्ताहरूले सभापति अधिकारीको अघिल्लो अभिव्यक्ति र अहिलेको राजनीतिक भूमिकाबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले भावनात्मक रूपमा कडा शब्दसमेत प्रयोग गरेका छन् ।
उता, केही कार्यकर्ताहरूले भने पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेदलाई सार्वजनिकरूपमा भन्दा संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको मतभेद धादिङ जिल्लामा समेत सतहमा आएको छ । आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले कांग्रेसको आन्तरिक एकता र आगामी निर्वाचन रणनीतिमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
