काठमाडौँ, २९ फागुन — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको चुनावी खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको संयुक्त प्रारम्भिक निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले जनाएको छ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचन अभियानमा तोकिएको कानुनी खर्च सीमा र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले उच्च प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा करोडौँ रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। अन्य क्षेत्रमा समेत तोकिएको सीमाभन्दा करिब १० गुणासम्म बढी खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि भूगोलअनुसार अधिकतम रु ३३ लाख खर्च सीमा तोकेको थियो भने समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारका लागि करिब रु दुई लाख खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा डिजिटल प्रचारप्रसारमा बढ्दो निर्भरता पनि खर्च पारदर्शिताका लागि चुनौती बनेको उल्लेख गरिएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापक, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा डिजिटल प्रचारसम्बन्धी सेवाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको र यस्ता सेवाको शुल्क लाखौँ रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको बताइएको छ। तर यस्ता खर्चहरू प्रायः औपचारिक विवरणमा समावेश नहुने भएकाले ‘अदृश्य खर्च’ बढिरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
निर्वाचन आयोगले डिजिटल प्रचारको अनुगमनका लागि मेटा र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरेको थियो। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र द एसिया फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सामग्री निगरानीका लागि विशेष सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
इओसी नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापन खर्च अझै पनि अपारदर्शी रहेको देखिएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो केवल वित्तीय पारदर्शिताको समस्या मात्र होइन, संरचनागत बाधा पनि हो, जसले महिला, दलित उम्मेदवार तथा दाता सञ्जालमा पहुँच नभएका व्यक्तिलाई अर्थपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न सक्छ।”
प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगप्रति सरोकारवालाको भरोसा उच्च रहेको उल्लेख गरिए पनि मतदाता शिक्षामा कमी र दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाको असमान पहुँच देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
