धादिङ। सिद्धलेक गाउँपालिकाले करार तथा ज्यालादारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता नदिने भन्दै जारी गरेको सूचना केही समयमै वेबसाइटबाट हटाएपछि गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा १६ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै दरबन्दीभन्दा बाहिर रही कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नभएसम्म थप गर्न नसकिने जनाइएको थियो।
सूचनामा गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीलाई साउन १ गतेपछि हाजिर गराएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार हुने र तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको थियो।
सूचना सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका थिए। तर केही समयपछि उक्त सूचना गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाइएको पाइएको छ। वेबसाइटमा अन्य सूचना यथावत् रहे पनि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा निरन्तरतासम्बन्धी सूचना भने हाल उपलब्ध छैन।
यस घटनापछि गाउँपालिकामा कार्यरत करिब ६८ जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी आफ्नो भविष्यबारे अन्योलमा परेका छन्। सेवा निरन्तर रहने वा नरहने, नियमित रूपमा कार्यालयमा हाजिर हुने वा नहुने तथा आगामी तलब–भत्ताको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा उनीहरूले कुनै स्पष्ट जानकारी पाएका छैनन्।
गाउँपालिकाभित्रका केही कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले नाम नखुलाउने सर्तमा दिएको जानकारीअनुसार सूचना जारी गर्ने विषयमा गाउँपालिकाभित्र नै फरक–फरक धारणा रहेको थियो। उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्व र केही जनप्रतिनिधिको सहमतिमा सूचना सार्वजनिक भए पनि पछि गाउँपालिका नेतृत्वबीच असहमति देखिएपछि सूचना हटाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, विभिन्न वडा कार्यालय र शाखामा जनशक्ति अभाव हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिका पुनर्विचारको अवस्थामा पुगेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनिशा आचार्यसँग टेलिफोन मार्फत प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठ्न सकेन।
स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय बागमती प्रदेशभर बहसको विषय बनेका बेला सिद्धलेक गाउँपालिकाको यो घटनाले थप जिज्ञासा उत्पन्न गरेको छ। एकातिर कानुनी व्यवस्थाको आधार देखाउँदै सेवा निरन्तरता नदिने सूचना जारी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यही सूचना केही समयमै हटाइएको छ। तर सूचना हटाइनुको कारण र कर्मचारीहरूको सेवासम्बन्धी अन्तिम निर्णयबारे गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै नयाँ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छैन।
आधिकारिक धारणा र स्पष्ट निर्णय नआउँदा दर्जनौं कर्मचारी अझै पनि ‘कार्यालय जाने कि नजाने’ भन्ने अन्योलमा छन्। सरोकारवालाहरूका अनुसार गाउँपालिकाले चाँडै स्पष्टता नदिए कर्मचारीहरूको मनोबलमा मात्र होइन, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।
