नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ अन्ततः दलगत राजनीतिक सहमतिपछि टुङ्गिएको छ। लामो रस्साकस्सी र अन्तरपार्टी छलफलपछिको राजनीतिक सहकार्यकाे नतिजास्वरूप नेपाली कांग्रेस निकट अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मङ्गलबार भएको निर्णायक वार्तापछि तत्कालै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। वार्तापछि बसेको सिफारिस समिति र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. पौडेलको नाम अनुमोदन गर्दै नियुक्ति टुङ्गो लगाएको हो।
गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित समितिको संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए भने सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र वरिष्ठ अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे रहेका थिए। समितिले डा. पौडेलका अलावा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम पनि सिफारिस गरे पनि अन्ततः राजनीतिक सहमतिअनुसार पौडेल चयन गरिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार, निवर्तमान गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिनाअगाडि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति नजुट्दा बैंकको सर्वोच्च कार्यकारी पद एक महिनासम्म रिक्त रहन पुग्यो। यस्तो अवस्थाले बैंकको संस्थागत स्वायत्तता, मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता तथा वित्तीय बजारको विश्वसनीयता सम्बन्धी प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको यो राजनीतिक प्रभाव र ढिलाइले देशको वित्तीय प्रशासनमा दलगत हस्तक्षेपको गम्भीर संकेत दिएको छ। यद्यपि, पौडेलजस्तो अनुभवी र विद्वान् अर्थशास्त्रीको चयनले सकारात्मक सन्देश दिन सक्ने सम्भावना पनि छ, यदि उनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण प्रदान गरियो भने।
अबको चुनौती भनेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम गर्दै देशको वित्तीय स्थिरता र मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन ल्याउनु हो — जुन कार्य नयाँ गभर्नरका लागि सहज भने हुने छैन। विशेषगरी, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भएका यस्ता नियुक्तिहरूले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा कसरी प्रभाव पार्छन् भन्ने प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ।
