गण्डकी।
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विधेयक पारित भएको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेशका केही मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने’ सम्बन्धी विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
यससँगै गण्डकी प्रदेशमा अब मगर र गुरुङ भाषामा सरकारी कागजात, सूचना, सञ्चार, तथा अन्य प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यो निर्णयले मातृभाषाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङ भाषी समुदाय छन्। विधेयक पारित भएपछि प्रदेशभर दीप प्रज्वलन गरी खुशीयाली मनाइएको छ।
तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले विधेयकको स्वागत गर्दै गुरुङ समुदायमा प्रचलित ‘खेमा लिपि’लाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत राखेको छ। परिषद्ले गुरुङ भाषामा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापन सम्भव भइसकेको र अब यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउँदा प्रशासनिक प्रयोगका लागि मार्ग प्रसस्त भएको जनाएको छ।
