१९ पौष २०८२
हरिनगर, सुनसरी ।
सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले भोग्दै आएको पीडा र अन्याय फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। हरिनगर गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको हरिनगर आधारभूत अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी राजकुमार मेहताले निरन्तर मानसिक यातना, अधिकारको दुरुपयोग र असुरक्षित कार्य वातावरणका कारण पद तथा दरबन्दीबाट राजीनामा दिएका छन्।
२०८२ पौष १८ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको राजीनामा पत्रमा उनले आफू इमानदार, निष्ठावान् र जनस्वास्थ्य सेवाप्रति प्रतिबद्ध कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि निरन्तर अपहेलना, दवाव र अन्याय सहनुपरेको उल्लेख गरेका छन्। समायोजनपश्चात् धेरै कर्मचारीहरूले जस्तै आफूले पनि पद, योग्यता र क्षमताअनुसार काम गर्न नपाएको, दरबन्दीभन्दा बाहिरका काम गर्न बाध्य बनाइएको र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको उनको गुनासो छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध र जनस्वास्थ्यको हितमा बोलेको कारण आफूलाई मानसिक यातना दिइएको, पटक–पटक कार्यस्थलमा अपमानित गरिएको तथा काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। २०८२ असोज २५ गतेदेखि अस्पतालमा काम गर्न नदिइएको र कुनै स्पष्ट कारण नखुलाइकन २०८२ कात्तिक १२ गतेदेखि तलबसमेत रोक्का गरिएको उनले बताएका छन्।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कर्मचारीको तलब रोक्का गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले ‘excess use of power’ गर्दै अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्पष्टीकरण सोध्ने, विभागीय कारबाही प्रस्ताव गर्ने जस्ता कार्यले थप मानसिक तनाव उत्पन्न भएको पत्रमा उल्लेख छ।
संघबाट समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरू सुरक्षित कार्य वातावरण, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र कानुनी संरक्षणको अभावमा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। समायोजनपछि धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह र प्रशासनिक मनोमानीको शिकार बनाइँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। योग्यता र अनुभव हुँदाहुँदै पनि अवसरबाट वञ्चित गरिनु, तलब–सुविधामा विभेद हुनु र आवाज उठाउँदा कारबाहीको डर देखाइनु सामान्य समस्या बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
मेहताले आफूले बुझाएको घर बिदा समेत फिर्ता नदिएको , निष्पक्ष सुनुवाइ नपाएको र सुरक्षित श्रम गर्ने संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएको जनाउँदै आत्मसम्मानको रक्षा गर्न बाध्य भई राजीनामा दिएको बताएका छन्। यद्यपि, सरकारी सेवामा नरहे पनि भविष्यमा जनस्वास्थ्य हित, भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासन र विधिको शासनका पक्षमा आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन्।
संलग्न कागजातसहित बुझाइएको राजीनामा स्वीकृत गरी मिति २०८२ कात्तिक १२ गतेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्न उनले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
