धादिङ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे नेतृत्वको संयुक्त टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विभिन्न १० बुंदे ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
टोलिले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर स्थानीय सरकारका अधिकार, बजेट र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुँदै आएको समानीकरण अनुदान नरोक्न, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको बजेट कटौती नगर्न, र स्थानीय सरकारका आन्तरिक स्रोतबाट सन्चालित कार्यक्रमहरूमा अर्थ मन्त्रालयका निर्णय र परिपत्रहरूले असर पार्न नहुने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका चोरी, लुटपाट तथा आगजनीका घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, जनप्रतिनिधिमाथि भएका धम्की र आक्रमण रोक्न, तथा आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका एम्बुलेन्स, दमकल र सवारीसाधनमा पु¥याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी संघीय सरकारले स्रोत साझेदारी गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।
संयुक्त संघ–महासंघले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न र संघीय सरकारको सहकार्यमा स्थानीय विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
