काठमाडौं, २०८२ जेठ १ – नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) द्वारा Telecommunication Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) प्रणालीको खरिद तथा संचालन प्रक्रियामा भएको अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै रु. ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, योग्यता नपुगेका परामर्शदाता छनोट गरी र प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएको TERAMOCS प्रणाली तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको एकल निर्णयमा अगाडि बढाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलनासहित कानूनी आधार विना नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच हुने संरचना स्थापना गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको आयोगको ठहर छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालगायतका पदाधिकारीले आपसी मिलेमतोमा कार्य सम्पन्न गरेको र यसले सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताइएको छ।
आरोपपत्रमा अभियुक्तहरूमाथि प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणसहित विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
