कृष्ण बद्री पौडेल ,बिचार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारी बहुमतसहित सरकार गठन गरेको ९/१० महिना भै सक्यो , नागरिकमा शासन प्रणाली सुधार, प्रशासनिक खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने ठूलो अपेक्षा थियो। झन्डै दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिले संरचनागत सुधारका काम अघि बढाउन सक्ने अवसर पनि थियो। तर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सरकारले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेको छैन ।
७५३ स्थानीय तहको विद्यमान संरचनालाई पुनरावलोकन गरी संख्या घटाउने, सीमांकन र नक्सांकन मिलाउने, आवश्यकताअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका थप्ने र नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गर्ने काम सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सक्थ्यो। विज्ञहरूको अध्ययन र सुझावका आधारमा स्थानीय तहको संख्या करिब ३५० देखि ४०० सम्ममा झार्ने गरी पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर कानुनी तथा संरचनागत सुधार अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर सरकार पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने तयारीतर्फ उन्मुख देखिनु परिवर्तनको अपेक्षामाथिको प्रश्न हो।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना मात्रै पर्याप्त हुँदैन, अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अहिले वडा अध्यक्षलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी त छ, तर त्यसअनुसार आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार छैन। वडाले सामान्य बजेटसमेत स्वतन्त्र रूपमा परिचालन गर्न पाउँदैन। सानातिना समस्या समाधानका लागि पनि पालिकाको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले स्थानीय सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने संघीयताको मूल मर्मलाई नै कमजोर बनाएको छ।
अबको सुधारले वडा संख्या र संरचनालाई व्यावहारिक बनाउँदै प्रत्येक वडा कार्यालयमा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। वडालाई छुट्टै बजेट परिचालन, आर्थिक कारोबार र तत्कालीन स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन दलीय आधारमा भए पनि वडा तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषयमा समेत बहस गर्न सकिन्छ। वडामा एक वडा अध्यक्ष, दुई सदस्य र अनिवार्य एक महिला सदस्य रहने गरी प्रतिनिधित्वलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
सरकार परिवर्तन हुनु मात्रै व्यवस्था परिवर्तन हुनु होइन। जनताले खोजेको परिवर्तन भनेको कम खर्चिलो प्रशासन, छिटो सेवा, जवाफदेही नेतृत्व र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हो। दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको सरकारले पनि पुरानै संरचना र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ सरकार आएको अनुभूति नागरिकले कसरी गर्ने?
अब सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन गराउनु मात्र होइन, निर्वाचनअघि नै सम्भव र आवश्यक संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका तयार गर्नु हुनुपर्छ। सिंहदरबारबाट पालिका र पालिकाबाट वडा हुँदै जनताको घरदैलोसम्म अधिकार नपुगेसम्म संघीयताको सार्थकता स्थापित हुँदैन। बलियो संघीयता बलियो पालिकाले मात्र होइन, अधिकार सम्पन्न वडाले निर्माण गर्छ।
लेखक :- स्थानीय तहमा कार्यरत भू पु कर्मचारी हो ।









तपाईंको प्रतिक्रिया
Facebook मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अशिष्ट वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रिया हटाइनेछ।